बालोद: राजस्व प्रकरणों का समय पर निराकरण सुनिश्चित करें – संभाग आयुक्त राठौर

संभाग आयुक्त श्री सत्यनारायण राठौर ने जिले के सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने न्यायालयों में लंबित राजस्व प्रकरणों का निर्धारित समयावधि में निराकरण सुनिश्चित करें, ताकि आम जनता को राजस्व संबंधी मामलों में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। मंगलवार, 22 जुलाई को संयुक्त जिला कार्यालय सभाकक्ष में आयोजित राजस्व अधिकारियों की बैठक में श्री राठौर ने जिले में राजस्व कार्यों की विस्तृत समीक्षा की।

राजस्व प्रकरणों का समयबद्ध निराकरण प्राथमिकता

श्री राठौर ने कहा कि राजस्व प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण राज्य शासन की विशेष प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही या त्रुटि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने भू-राजस्व संहिता का पालन करते हुए सभी प्रकरणों का त्वरित और पारदर्शी ढंग से निराकरण करने पर जोर दिया। साथ ही, अधिकारियों को बिना उचित कारण पेशी की तारीख बढ़ाने से बचने और भू-राजस्व संहिता का गहन अध्ययन करने के निर्देश दिए।

डिजिटल क्रॉप सर्वे पर विशेष ध्यान

बैठक में संभाग आयुक्त ने समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए डिजिटल क्रॉप सर्वे की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने सर्वे कार्य को शत-प्रतिशत सटीक और त्रुटिरहित करने के लिए सर्वेयरों और कर्मचारियों के लिए समुचित प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। श्री राठौर ने कहा कि धान खरीदी का कार्य राज्य की अर्थव्यवस्था से जुड़ा है, इसलिए इसे अत्यंत सावधानी और जिम्मेदारी के साथ पूरा किया जाए।

लंबित प्रकरणों पर सख्ती

संभाग आयुक्त ने तहसीलवार लंबित राजस्व प्रकरणों की स्थिति की समीक्षा की और स्पष्ट निर्देश दिए कि 2 से 5 वर्ष या उससे अधिक समय से लंबित प्रकरण किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होंगे। उन्होंने राजस्व मंडल, सर्किट कोर्ट रायपुर, और संभाग आयुक्त दुर्ग के न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के लिए मूल अभिलेख भेजने और नोटिस तामिली की प्रक्रिया को सुचारू करने के लिए भी अधिकारियों को निर्देशित किया।

कलेक्टर ने दिए त्वरित कार्रवाई के निर्देश

बैठक में कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा ने कहा कि संभाग आयुक्त के निर्देशों का पालन करते हुए जिले में राजस्व प्रकरणों का समय पर निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को चेतावनी दी कि आगामी समीक्षा बैठक तक तीन वर्ष या उससे अधिक समय से लंबित कोई भी प्रकरण नहीं होना चाहिए। इसके लिए त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

अन्य कार्यों की समीक्षा

श्री राठौर ने कृषक पंजीयन, राजस्व अभिलेख अद्यतीकरण, भूमि अधिग्रहण, खरीफ गिरदावरी, नामांतरण, खाता विभाजन, सीमांकन, अपीली प्रकरणों, और ई-कोर्ट में लंबित प्रकरणों की ऑनलाइन जानकारी की समीक्षा की। उन्होंने सभी लंबित कार्यों को निर्धारित समय में पूरा करने के लिए अधिकारियों को प्रेरित किया।

बैठक में अपर कलेक्टर श्री अजय किशोर लकरा, श्री नूतन कंवर, सभी राजस्व अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, अधीक्षक, भू-अभिलेख, और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।