छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के 16,000 से अधिक कर्मचारी अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। इन मांगों में नियमितीकरण, ग्रेड पे, पब्लिक हेल्थ कैडर की स्थापना, और लंबित 27% वेतनवृद्धि शामिल हैं। इस आंदोलन के चलते पूरे प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है, जिससे मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
बालोद में तिरंगा रैली को अनुमति नहीं, मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन
जिला बालोद में एनएचएम कर्मचारियों ने हड़ताल के चौथे दिन तिरंगा रैली के लिए प्रशासन से अनुमति मांगी थी, लेकिन अनुमति नहीं मिलने पर उन्होंने बालोद बस स्टैंड पर मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन किया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री के बालोद दौरे पर कर्मचारियों ने सड़क पर खड़े होकर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष श्री खिलेश साहू, संरक्षक श्री दिनेश खर्कवाल, उपाध्यक्ष श्री प्रेम यादव, जिला सचिव श्री यजेंद्र, पूर्व अध्यक्ष और संरक्षक रितेश साहू सहित कई कर्मचारी उपस्थित थे।
कर्मचारियों की नाराजगी: सरकार की अनदेखी बनी कारण
प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अमित मिरी और प्रदेश प्रवक्ता पूरन दास ने बताया कि कर्मचारियों ने कई बार मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात कर अपनी मांगें रखीं, लेकिन उनकी अनदेखी की गई। 27% वेतनवृद्धि, मेडिकल अवकाश, और ग्रेड पे पर स्वीकृति के बावजूद आदेश जारी नहीं किए गए, जिससे कर्मचारी आक्रोशित हैं।
हड़ताल से प्रभावित सेवाएं
हड़ताल के कारण प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं:
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मरीजों को दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हो रही हैं।
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नवजात शिशु वार्ड और पोषण आहार केंद्र बंद हैं।
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शुगर, ब्लड टेस्ट, ट्रूनाट, सीबीनाट से बलगम टेस्ट और नेत्र जाँच पूरी तरह बाधित हैं।
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स्कूल और आंगनबाड़ी स्वास्थ्य परीक्षण ठप हैं।
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रूटीन टीकाकरण बंद है।
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टीबी, मलेरिया, और कुष्ठ जैसे रोगों के मरीजों को दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं।
सुदूर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के कई अस्पतालों में अव्यवस्था बढ़ गई है, और कुछ अस्पताल पूरी तरह बंद होने की कगार पर हैं।
कर्मचारी संघ की चेतावनी
कर्मचारी संघ ने सरकार को स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द ठोस निर्णय नहीं लिया गया, तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके परिणामों की जिम्मेदारी पूरी तरह सरकार की होगी।
